पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने संबंधी नया आदेश
झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों को निलंबित करना अब आसान नहीं होगा। ऐसा निर्देश डीजीपी ने जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी की शिकायत आती है तो जांच के दौरान भी उससे काम लिया जाए, ताकि अगर पुलिसकर्मी निर्दोष हो तो सरकार और विभाग खुद को ठगा महसूस न करे।डीजीपी एमवी राव का कहना है कि तब तक पुलिसकर्मियों के ओहदे को छीना न जाए जब तक कि उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष जांच प्रभवित होने की संभावना हो। डीजीपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को कम करने से मैन पावर की कमी तो होती ही है सस्पेंड होने के दौरान निलंबित कर्मियों को आधी पगार भी सरकार को देनी होती है। ऐसे में जांच के बाद निर्दोष पाए जाने पर उस निलंबन अवधि का भी पूरा वेतन उन्हें भुगतान करना होता है। ऐसे में नुकसान सरकार और विभाग का होता है।
